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MIDIND

आपकी इकाई जिसकी पात्र है, वह पाएँ

औद्योगिक सब्सिडी और प्रोत्साहन

आपका व्यवसाय केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के जिन प्रोत्साहनों के लिए पात्र है, हम उन्हें पहचानते, उनकी संरचना करते और दिलाते हैं: पात्रता प्रमाणपत्र से लेकर राशि आपके खाते में पहुँचने तक।

सरकारी प्रोत्साहन एक नज़र में

परियोजना लागत का बड़ा हिस्सा वापस पाएँ

विनिर्माण, पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाइयाँ महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के ज़रिए अपने स्थायी पूँजी निवेश का बड़ा हिस्सा वापस पा सकती हैं।

30–120%

स्थायी पूँजी निवेश (FCI) के अनुपात में औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी

प्रतिशत इकाई की श्रेणी, तालुका वर्गीकरण, निवेश और लागू नीति पर निर्भर करता है।

FCI = प्लांट और मशीनरी + कारखाने का शेड या भवन + भूमि + विद्युत स्थापना।

अपनी पात्रता जाँचें
  • 10–20%

    महिलाओं और पात्र अधिसूचित जातियों के लिए विशेष श्रेणी प्रोत्साहन

  • ₹1–2 प्रति यूनिट

    बिजली दर सब्सिडी

  • 100%

    विद्युत शुल्क छूट

  • 50–100%

    स्टांप शुल्क छूट

  • 30–100%

    सोलर प्रणाली पर सब्सिडी

  • 5%

    सावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी

  • बढ़े हुए टर्नओवर का 1.5–2%

    उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन

  • ₹5 करोड़ तक

    प्रदर्शन से जुड़े अतिरिक्त प्रोत्साहन

  • 3 वर्ष 100%

    पात्रता के अनुसार आयकर लाभ

  • ₹5 करोड़ तक

    कच्चे माल की सहायता के लिए RMA योजना

भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं के तहत, जिनमें पैकेज स्कीम ऑफ़ इंसेंटिव्स (IPS), IP, PSIP, M-WESP, MBP, वस्त्र और TUFS (2013, 2017, 2019 और 2025) शामिल हैं।

सभी प्रोत्साहन पात्रता के अधीन हैं। दी गई सीमाएँ सांकेतिक हैं; वास्तविक लाभ लागू नीति के तहत सक्षम प्राधिकरण तय करता है।

अपनी ज़रूरत की सेवा चुनें

  1. 1

    औद्योगिक सब्सिडी

    महाराष्ट्र की पैकेज स्कीम ऑफ़ इंसेंटिव्स (PSI) और संबंधित राज्य तथा केंद्र योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का दावा करने वाली विनिर्माण, पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए संपूर्ण सहायता।

  2. 2

    स्टार्टअप सब्सिडी

    केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्टार्टअप्स को उपलब्ध मान्यता, पंजीकरण और प्रोत्साहनों पर नए उपक्रमों के लिए मार्गदर्शन।

  3. 3

    ऊर्जा सब्सिडी

    हमारी सहायक कंपनी Catalyst Strategic Management Services के साथ: सही टैरिफ़ वर्गीकरण, शुल्क छूट, रिफ़ंड और बिल ऑडिट के ज़रिए बिजली की लागत में कमी।

इसमें क्या शामिल है

  • पात्रता आकलनआपकी इकाई, स्थान और निवेश का मौजूदा राज्य और केंद्र योजनाओं से मिलान।
  • परियोजना रिपोर्टनिर्धारित प्रारूप में परियोजना रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ तैयार करना।
  • आवेदन और फाइलिंगउद्योग निदेशालय / संयुक्त उद्योग निदेशक के पास आवेदन तैयार करके जमा करना।
  • पात्रता प्रमाणपत्रआपकी इकाई के लिए सरकारी पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) प्राप्त करना।
  • प्रश्नों का समाधाननिरीक्षण की व्यवस्था और प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान।
  • आवधिक दावेहर अंतराल पर दावे दर्ज करना और राशि मिलने तक फ़ॉलो-अप।

हम कैसे काम करते हैं

  1. 01

    आकलन

    हम आपके व्यवसाय, परियोजना और दस्तावेज़ों का अध्ययन करके तय करते हैं कि आप किसके लिए पात्र हैं और क्या संभव है।

  2. 02

    योजना

    लागू योजनाओं, मंज़ूरियों, लागत और समय-सीमा को एक स्पष्ट योजना में रखते हैं।

  3. 03

    तैयारी और आवेदन

    रिपोर्ट और आवेदन तैयार करके जमा करते हैं और प्राधिकरणों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

  4. 04

    अंत तक साथ

    मंज़ूरी, भुगतान और क्रियान्वयन तक हम आपके साथ रहते हैं।

केस स्टडी

PSI-2019 प्रोत्साहन

Coatall Films Pvt Ltd

AURIC Shendra, Chhatrapati Sambhajinagar · कोटेड फ़िल्म निर्माण

₹16.50 Cr

कुल प्रोत्साहन

MIDIND ने इकाई के स्थायी पूँजी निवेश के लिए PSI-2019 पात्रता प्रमाणपत्र दिलाया; लाभ अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2028 तक।

पात्र निवेश
₹31.32 Cr
अवधि
6 वर्ष 7 माह

बिजली दर ऑप्टिमाइज़ेशन

Mondelez India Foods Pvt Ltd

Thane · खाद्य प्रसंस्करण

₹5,93,127 प्रति माह

मासिक बचत

ठाणे इकाई को वाणिज्यिक से औद्योगिक टैरिफ़ में लाने से यूनिट दर और विद्युत शुल्क घटे; खपत बढ़ने के बावजूद मासिक बिल कम हुआ।

बिजली दर
₹11.73 → ₹7.02 प्रति यूनिट
विद्युत शुल्क
21% → 7.5%
मासिक बिल
₹19,92,606 → ₹13,99,479

PSI-2019 प्रोत्साहन

Samrat Mills

Tardal, Hatkanangale, Kolhapur · वस्त्र उद्योग

₹11.35 Cr

कुल प्रोत्साहन

300 टन प्रति माह क्षमता वाली नई वस्त्र इकाई के लिए PSI-2019 पात्रता प्रमाणपत्र; संशोधित CA और MPCB दस्तावेज़ों के आधार पर बाद में संशोधन करके सितंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच किए गए ₹22.89 करोड़ के निवेश को स्वीकार किया गया। लाभों में फरवरी 2024 से दिसंबर 2033 तक औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी, बिजली दर सब्सिडी और विद्युत शुल्क छूट शामिल हैं।

पात्र निवेश
₹22.89 Cr
वार्षिक प्रोत्साहन अधिकतम सीमा
₹1.14 Cr
अवधि
9 वर्ष 11 माह

आँकड़े MIDIND और Catalyst के ग्राहक रिकॉर्ड से लिए गए हैं। परिणाम हर इकाई की पात्रता, स्थान और लागू नीति पर निर्भर करते हैं।

सामान्य पूछताछ

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आपकी आवश्यकता

भेजें बटन चालू करने के लिए ऊपर दी गई जाँच पूरी करें।

MIDIND सलाहकार से बात करें

हमें अपने व्यवसाय या परियोजना के बारे में बताएँ। हम साफ़ बताएँगे कि आप पर क्या लागू होता है और अगला कदम क्या है।